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PM Kisan Samman Nidhi Scheme

यूपी के जिलों को मशीनरी बैंक की सौगात, सीएम योगी ने 77 ट्रैक्टरों को दिखाई हरी झंडी

यूपी के जिलों को मशीनरी बैंक की सौगात, सीएम योगी ने 77 ट्रैक्टरों को दिखाई हरी झंडी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक किसानों के लिए एक अनोखी पहल की है. जिसके तहत उन्होंने राज्य के जिलों को फार्म मशीनरी बैंकों की सौगात दी है. जिसके लिए सीरम योगी आदित्यनाथ ने 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया. आपको बता दें इसके जरिये किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. क्योंकि उन्हें खेती के लिए लगने वाले कृषि किराय पर मिल जाएंगे.

कार्यक्रम में क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम ने फार्म मशीनरी बैंकों के लिए अपने आवास से ही 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस पूरे कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि,
गन्ना और चीनी का अद्योग लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है. इसी का परिणाम है कि, सबसे ज्यादा ईंधन एथेनाल के जरिये काम देना काम शुगर इंडस्ट्री और किसानों द्वारा किया जा रहा है. अब हमारा पैसा ना तो पेट्रोडॉलर के नाम पर बाहर जाएगा और ना ही आतंकवाद के नाम पर खर्चा किया जाएगा. इसे मिलने वाले पैसे को डीजल और पेट्रोल पर खर्च किया जाएगा.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जमकर की तारीफ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा की इस योजना से ही किसान लगभग 10 टन अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गन्ना ले रहे हैं. वहीं 8 लाख से ज्यादा अतिरिक्त गन्ने का रकबा बढ़ा है. कोरोना काल में भी सरकार की तरफ से मिलें चलवाई गयी हैं. जिसे किसानों को लगातार पैसा मिलता रहा. वहीं सैनिटाइजर 27 राज्यों तक पहुंचाया गया. इसके अलावा गेहूं के समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया गया है. जिसके बाद अब आलू के बारे में भी सरकार व्यवस्था बना रही है. इससे किसानों को इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा.

किसानों को दी 51 घार करोड़ की सम्मान निधि

सीएम योगी ने कहा कि , फ्लेके समय में किसान साहूकारों के चुंगल में फंसे हुए थे. लेकिन बदलते समय में किसानों के हालातों में सुधार हुआ है. 2 करोड़ 60 लाख किसानों को साढ़े तीन सालों के अंदर अंदर 51 हजार करोड़ की सम्मान निधि सरकार ने दी. वहीं 22 लाख हेक्टेयर की जमीन को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया. साल 2017 की बात करें तो पहले खेती घाटे का सौदा हुआ करती थी, लेकिन अब या रिकॉर्ड है कि, इस सरकार के 6 साल बात दो लाख करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के गन्ना मूल्य के जरिये उनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर की जा रही है. पाकिस्तान से तुलना करते हुए सीमे योगी ने कहा कि, जहां वह देश अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है, वहीं हम डीबीटी के जरिये किसानों को पैसा दे रहे हैं.

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किसानों के हित में सरकार एक से एक योजनाओं पर काम कर हरी है. वहीं किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार किसानों को ऐसे यंत्र दे रही है, जिससे उन्हें पराली को आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मशीन खुद ब खुद फसल को काट देगी और ढांचे की तरह उसे मिट्टी में मिला भी देगी. जिसका इस्तेमाल किसान कर रहे हैं.
अब किसान ऐप से कर सकेंगे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया

अब किसान ऐप से कर सकेंगे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया

किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए संघीय सरकार के महत्वाकांक्षी और प्रसिद्ध "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फेस ऑथेंटिकेशन के साथ पीएम-किसान मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया।  इसकी सहायता से एक किसान घर बैठे ही बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी कर सकता है, जो वर्तमान तकनीक का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक किसान न100 अन्य किसानों को घर पर ई-केवाईसी पूरा करने में भी मदद की।  भारत सरकार ने ई-केवाईसी को आवश्यक बनाने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए किसानों की ई-केवाईसी निष्पादित करने की क्षमता का विस्तार राज्य सरकारों के अधिकारियों तक कर दिया है, ताकि प्रत्येक अधिकारी 500 किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकें। यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित यह कार्यक्रम वस्तुतः देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में मौजूद हजारों किसानों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों से जुड़ा था। 

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने क्या कहा

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक अत्यंत व्यापक एवं महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य सरकारों ने इसके कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और परिणामस्वरूप, हम केवाईसी के बाद लगभग 8.5 करोड़ किसानों को योजना की किस्त का भुगतान करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा की यह प्लेटफॉर्म जितना परिष्कृत होगा, पीएम-किसान के लिए उतना ही उपयोगी होगा और जब भी किसानों को कोई लाभ देना होगा, तो केंद्र और राज्य सरकारों के पास पूरा डेटा उपलब्ध रहेगा, ताकि डेटा सत्यापन में कोई समस्या न आए। यह भी पढ़ें: अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हैं? फौरन करें ये काम केंद्रीय मंत्री श्री तोमर के अनुसार, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि यदि कार्यक्रम के लिए पर्याप्त वित्त है, तो हम संतृप्ति तक पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य इस दिशा में काम कर रहे हैं और एक बार यह पूरा हो जाने पर अधिक से अधिक पात्र किसान कार्यक्रम का 14वां भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। श्री तोमर ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकारें कार्रवाई करें |

इस अवसर पर मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने क्या कहा 

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को टेक्नोलॉजी से फायदा हो रहा है और इस ऐप की नई सुविधा से किसानों को काफी सुविधा भी मिलेगी. केन्द्रीय कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा ने भी अपने विचार रखे। अतिरिक्त सचिव श्री प्रमोद कुमार मेहरड़ा ने ऐप की विशेषताओं के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन विभागीय सलाहकार श्री मनोज कुमार गुप्ता ने किया। इस मौके पर राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी योजना और ऐप के लाभ से जुड़े अपने अनुभव साझा किये. युवाओं के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को ऐप से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा और इसमें मदद करने वाले युवाओं को निर्धारित मानदंडों के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐपइनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया

पीएम किसान योजना को बताया दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना

पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है जिसमें किसानों को एक साल में तीन किस्तों में आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से 6,000 रुपये सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2.42 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं थीं. कोविड के समय लॉकडाउन के दौरान भी पीएम किसान योजना किसानों के लिए एक मजबूत साथी साबित हुई। इस योजना ने किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करके आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं और उन्हें कठिन समय में आत्मविश्वास दिया है। अब डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के प्रभावी उपयोग से पीएम किसान पोर्टल पर आधार सत्यापन और बैंक खाता विवरण अपडेशन से संबंधित कठिनाइयों का समाधान हो गया है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से 81000 अपात्र किसानों का नाम कटा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से 81000 अपात्र किसानों का नाम कटा

भारत के किसानों की आर्थिक हालत में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने पीएम किसान योजना शुरू की। साथ ही, वर्तमान में इसका फायदा भारत के तकरीबन समस्त किसान उठा रहे हैं। भारत सरकार की पीएम किसान योजना के संबंध में तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, कि यह किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है। भारत के बहुत सारे किसान इस योजना से जुड़कर आर्थिक लाभ हांसिल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से प्रति वर्ष 6000 रुपए तीन किस्तों में किसानों के खाते में भेजी जाती हैं। 

किसान 15 वीं किस्त के आने का इंतजार कर रहे हैं

अगर देखा जाए तो भारत के किसानों को अब तक इस योजना की 14वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है। वहीं, फिलहाल किसानों को 15वीं किस्त की प्रतीक्षा है। यह अंदेशा लगाया जा रहा है, कि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुछ ही महीनों में 15वीं किस्त भी किसानों के खातों में हस्तांतरित करदी जाएगी। परंतु, भारत सरकार की इस योजना से कुछ किसानों को बाहर रखा गया है। शायद इन्हीं सब वजहों से सरकार की बहुत सी योजनाओं से वर्तमान में धीरे-धीरे देश के किसानों की तादात कम होती जा रही है।

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81000 किसानों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है

दरअसल, बिहार राज्य से एक बड़ा समाचार सामने आ रहा है, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के तकरीबन 81,000 किसानों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है, जिसकी वजह से इन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है। चलिए जानते हैं, कि राज्य के किन किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर रखा गया है। 

जानिए किन किसानों को लाभ नहीं मिल पाऐगा।

  • सरकारी पदों पर नियुक्त किसान का परिवार।
  • संस्थागत भूमि धारक।
  • राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी।
  • 10 हजार रुपए से ज्यादा प्रति माह कमाने वाले किसान भाई।
  • पेंशनभोगी, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील परिवार आदि।
  • सिर्फ इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ।
  • छोटे व आर्थिक रूप से कमजोर किसान।
  • भूमिधारी किसान परिवार आदि।
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पीएम किसान योजना में इस तरह आवेदन करें

  • किसानों को इस योजना के अंतर्गत घर बैठे आवेदन करने के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जहां से वह सहजता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • किसान सूची में इस प्रकार अपना नाम चेक करें।
  • पीएम किसान की लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए किसान को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद स्क्रीन के दाएं तरफ 'Beneficiary List' टैब पर जाएं।
  • इसके बाद आप ड्रॉप-डाउन से विवरण चुनें जैसे कि राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन जरूर करें।
  • इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर टैब करना है।
  • इसके बाद आपके सामने Beneficiary List डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  • किसान सहायता के लिए पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर
आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि हमारे कृषक भाई इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या पर ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in एवं हेल्पलाइन नंबर- 155261 अथवा 1800115526 पर संपर्क कर सकते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सूची में अब कितने लाख किसानों को शामिल किया गया है ?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सूची में अब कितने लाख किसानों को शामिल किया गया है ?

भारत सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए सरकार का प्रमुख लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पात्र कृषकों तक पीएम किसान योजना का फायदा पहुंचाने से है। योजना के तहत अब 34 लाख कृषकों को जोड़ा गया है। सरकार की तरफ से कृषकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए विभिन्न योजनाएं निर्मित की जाती हैं। बतादें, कि इन योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है।  किसान भाइयों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से पात्र किसान भाइयों के खातों में प्रति वर्ष 6 हजार रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जा रही थी। परंतु, सरकार ने बड़े पैमाने पर किसानों को योजना से बाहर कर दिया था। हालाँकि, अब सरकार ने लाखों कृषकों को योजना में पुनः शम्मिलित किया है। 

पीएम किसान लाभार्थी किसानों का विगत वर्ष का आंकड़ा 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल से जुलाई 2022 के मध्य लाभार्थी कृषकों की तादात 10.47 करोड़ रुपए थी। बतादें, कि कुछ ही माह के पश्चात गिर गई और 8.12 करोड़ हो गई है। परंतु, अब सरकार ने 34 लाख कृषकों को योजना में जोड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। जाँच के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना का फायदा प्रदान करना है।

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लाभार्थी कृषकों को सम्मिलित करने के क्या आंकड़े हैं ?

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि 34 लाख किसान लाभार्थियों में से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 8.50 लाख किसान, राजस्थान में 2.39 लाख, मणिपुर में 2.27 लाख, झारखंड में 2.2 लाख और महाराष्ट्र के 1.89 लाख किसान शामिल हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो विकसित भारत यात्रा के माध्यम से भी इस योजना में बड़ी तादात में कृषकों को जोड़ा जा रहा है। यह यात्रा 15 नवंबर को प्रारंभ हुई है, जोकि 26 जनवरी तक चलेगी। पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रति चार माह में डीबीटी के माध्यम से समान किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं। यह योजना 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पूर्व 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस प्रकरण को लेकर क्या कहा है ?

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा है, कि जुलाई 2022 तक पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या 10.47 करोड़ थी। परंतु, एक वर्ष में 20 फीसद की गिरावट आई है। इसी वर्ष 15 नवंबर को भारत संकल्प यात्रा में 34 लाख लोग शामिल हुए थे। इसमें सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश राज्य में हैं।